अतिक्रमणकारियों को पनाह देते प्रशासन। मुख्यमंत्री जी इन पर भी हो कार्रवाई
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने बालों के खिलाफ मध्य प्रदेश में सरकार एवं प्रशासन का बुलडोजर चलना प्रारंभ हो गया है । दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 4 जिलों के अफसरों को भोपाल में बुलाकर जो सख्त निर्देश दिए उसी का परिणाम आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने दिख रहा है । बरसों पुराने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त जगह-जगह हर शहर में प्रशासन द्वारा किया जा रहा है । यह कार्य निसंदेह तारीफ काबले है ।
मुख्यमंत्री जी अतिक्रमणकारियों ने जो अवैध अतिक्रमण किए और अपनी गाड़ी पूंजी उस अतिक्रमण की जगह पर मकान बनाने या खेत बनाने में लगाई । उनके लिए दंड स्वरूप यह अच्छा कार्य किया जा रहा है कि उस जगह से उनका नामोनिशान खत्म कर दिया गया । अतिक्रमण हटाकर अब अतिक्रमण कारी पुनः उस जगह पर दोबारा अपना अतिक्रमण न कर सके । इसके लिए भी सरकार को स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय करना होगी ।
दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी अधिकांश अतिक्रमण कारी स्थानीय पटवारी एवं अन्य राजस्व विभाग के अधिकारियों की कृपा के चलते ही शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर पाते हैं । यदि ऐसा नहीं तो फिर अतिक्रमण कारी भू माफिया के द्वारा बहुमंजिला, आलीशान, बिल्डिंग कैसे बन जाती हैं । प्रशासन को क्या पता नहीं चलता प्रशासन की कृपा के कारण ही यह सारी अतिक्रमण की दुनिया । बस जाती है । इसके लिए भी मध्यप्रदेश शासन के कर्णधार तथा गरीबों के किसानों के मसीहा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को गंभीरता से और अपनी दिल की गहराइयों से इस तत्व को समझना होगा । की इतने बड़े-बड़े अतिक्रमण कैसे हो गए ।
लेखक - का परामर्श है । की अतिक्रमण मैं जितना दोषी अतिक्रमण कारी है । उतना ही दोषी वहां का स्थानीय प्रशासन भी होता है। सुझाव है की अतिक्रमणकारियों का वास्तविक सर्वे करवाकर तत्कालीन समय के कर्मचारी , अधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इसके लिए कम से कम आर्थिक दंड स्वरूप उस कर्मचारी तथा अधिकारी की 1 वर्ष की वेतन शासन हित में जमा कराई जाए ।तभी आपका निर्णय जनहित में सर्वोपरि माना जाएगा । यदि कोई भी सरकार इस तरह का कार्य नहीं करती है , तो इससे सिद्ध होता है कि सरकार प्रशासन पर अपनी कृपा हर समय बरसाती रहती है ।
बृजेश पाठक संपादक
आजाद समाचार संकेत
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश
